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निर्भया केस : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन की याचिका, नाबालिग होने का किया था दावा

निर्भया गैंगरेप मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन कुमार गुप्ता की अपराध के समय नाबालिग होने के दावे वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में कोई नया आधार नहीं पाया इसलिए इस याचिका को खारिज किया गया है। जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने पवन कुमार गुप्ता की इस याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पवन ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

गुप्ता की ओर से पेश एडवोकेट एपी सिंह ने बेंच को बताया कि दोषी दिसंबर 2012 में अपराध के समय नाबालिग था और हाईकोर्ट ने याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। एडवोकेट ने पवन का स्कूल रिकॉर्ड पेश किया, जो कथित रूप से यह बताता है कि वह 2012 में नाबालिग था। बेंच ने कहा कि मामले की शुरुआत में ट्रायल के दौरान पवन के किशोर होने का दावा नहीं किया गया था। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया और कहा कि दोषी के किशोर होने के दावे की सभी फोरम में जांच की गई और हर जगह इसे रिजेक्ट कर दिया गया।


चार दोषियों – मुकेश (31), पवन गुप्ता (24), विनय शर्मा (25) और अक्षय कुमार सिंह (33) को 1 फरवरी को फांसी दी जानी है। उन्हें दोषी ठहराते हुए सितंबर 2013 में मौत की सजा सुनाई गई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट ने और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। इससे पहले 22 जनवरी को फांसी दिया जाना था, लेकिन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के समक्ष दोषियों की दया याचिका दायर करने के चलते देरी हुई। राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई।

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